मुख्यमंत्री ने नोएडा में एसटीएफ के साइबर थाने के लिए जमीन मुहैया कराने व भवन निर्माण की जिम्मेदारी नोएडा प्राधिकरण को सौंपने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि जो काम लंबित हैं उन्हें जल्द पूरा करायें। शामली में पीएसी की नई बटालियन शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने बदायूं में खाली जमीन को भी देखने को कहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एक, लखनऊ में एक और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर पीएसी की बटालियन स्थापित करने को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया।
डीजीपी ओपी सिंह ने सुझाव दिया कि केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया जाना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव तैयार करने को कहा है। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि मेट्रो की सुरक्षा सीआईएसएफ को सौंपे जाने के संबंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा गया है। मेट्रो की सुरक्षा-व्यवस्था में राज्य पुलिस और सीआईएसएफ की भूमिका भी करने का अनुरोध किया। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र से यह पूछा जाए कि कब तक मेट्रो की सुरक्षा व्यवस्था हैंडओवर किया जाएगा। डीजी अभिसूचना भावेश कुमार साइबर लैब शुरू करने के प्रस्ताव के बारे में अवगत कराया। इस पर मुख्यमंत्री ने साइबर लैब और फोरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना के प्रस्तावों पर तेजी से काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद संबंधी विशेष कोर्ट शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं।
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